ज्योती पन्थी
बर्दिया चैत २१ गते । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरे पछि स्थानिय तहको न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको आर्कषण बढन थालेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा दुई सय १७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ४७ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना संबिधानमा नै उललेख छ । उत्त परिकल्पना बमोजिम बर्दियका ८ स्थानिय तहमा पनि उप प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समितिहरु गठन भएका छन । पछिल्लो समय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दफा ४७ को एक मा १३ प्रकार र दफा ४७ को उपदफा दुई मा मेलमिलाप मात्र गराउँन पाउँने ११ प्रकारका मुद्धाहरु न्यायिक समितिले हेर्ने गरेका छन ।
बर्दिया जिल्लामा रहेका स्थानिय तह मध्य आर्थिक बर्ष ८०।०८१ मा गुलरिया नगरपालिकामा ४५ उजुरी दर्ता हुदा ३६ वटा उजुरी फर्चोट भएका छन । त्यसैगरी राजापुर नगरपालिकामा गत बर्ष २२ वटा उजुरी दर्ता हुदा १७ वटा उजुरी फर्चोट भएको देखिन्छ । त्यसैगरी ठाकुरबाबा नगरापलिकामा गत बर्ष एक सय १७ उजुरी दर्ता हुदा ९५ उजुरीको न्यायिक निरुपण भएको छ भने मधुवन नगरपालिकामा ९७ उजुरी दर्ता हुदा फर्चोट पनि ९७ भएको नगरपालिकाको न्यायिक समतिको तथ्यांकमा उल्लेख त भने बारबर्दिया नगरपालिकामा गत ९२ वटा उजुरी दर्ता हुदा ६३ उजुरीको न्यायिक निरुपण भएको देखिन्छ । त्यसैगरी गत आवमा बाँसगढी नगरपालिकामा ४२ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता हुदा ३२ उजुरीको समस्या समाधान भएको छ ।
त्यसैगरी यस बर्षको आँठ महिनामा गुलरिया नगरपालिकामा १३ उजुरी दर्ता भएको छ भने चार वटा उजुरीको मात्र समस्या समाधान भएको छ । राजापुर नगरपालिकामा यस आर्थिक बर्षमा २९ वटा उजुरी दर्ता हुदा २१ उजुरीको समस्या समाधान भएको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकामा यस बर्ष २८ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएको र त्यस मध्य २२ वटा उजुरीको समाधान भएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उप प्रमुख एव न्यायिक समिति संयोजक बिना भट्टराईले बताउँनु भयो । मधुवन नगरपालिकामा यस बर्ष ३४ उजुरी पर्दा २९ वटा उजुरीको फर्चोट भएको छ । त्यसैगरी बारबर्दिया नगरपालिकामा यस बर्ष अहिले सम्म ३६ वटा उजुरी पर्दा २४ उजुरी मात्र फर्चोत भएका छन भने बासगढी नगरपालिकामा यस आर्थिक बर्षमा ३० वटा मुद्धा दर्ता हुदा २२ वटा उजुरी फर्चोट भएको बासगढी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानिय न्यायिक समितिमा आलिधुर, बाँध, पैनी,अर्काको बाली नोक्सानी,ज्याला मजदुरी नपाएको गाली बेईजति गरेको ज्याला मजदुरी नपाएको समेत गरी दफा ४७ (१) बमोजिम करिव १२ प्रकारका मुद्धाहरु हेर्ने गरेको र दफा ४७ (२) बमोजिम १० भन्दा बढी प्रकारका मुद्धाहरु मिलापत्रको माध्यमबाट समाधान गर्ने गरेको र न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने मुद्धाहरु अदालत पठाउँने गरिएको मधुवन नगरपालकाकी उप प्रमुख अनिता चौधरीले बताउँनु भयो ।
