नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहको नगरसभा वा गाउँ सभा असार मसान्त भित्र सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने हुन्छ तर बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिकाको गाउँ सभा असोज मध्य सम्म आई पुग्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । राजनितिक स्वार्थका कारण गाउँपालिकानै बन्धक बन्न पुगेको छ ।
गाउँपालिकाको गाउँ सभा हुन नसक्दा कर्मचारीहरुले तलव समेत खान सकेका छैनन भने त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन सुवेदी बिदेश यात्रामा निश्किएका छन । उसो त गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको बर्चस्व छ तर एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले शनिबार प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत गाउँ सभा नहुनमा गाउँपालिका अध्यक्ष त्रिपाठी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवेदीको हात रहेको प्रस्ट पारेका छन ।
कार्यालय बाहिर एमालेका कारण गाउँ सभा हुन नसकेको अभिब्यक्ति जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले दिए पनि त्यसको बाधक एमालेका जनप्रतिनिधि नरहेको भन्दै गाउँ सभा सम्पन्न हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीहरुको तलव लगयात बिभिन्न किसिमका नियमित काममा समेत असर परेका कारण स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम तुरन्त बिशेष गाउँसभा आब्हान गरी गतिरोध अन्त्य गर्न माग गरिएको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष तेजनाथ पौडेलले बताए ।
उँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले भने गत बर्ष नै ुुसझदारी भएर प्रत्येक वडामा एउँटा योजना पर्ने गरि को ठेक्का आब्हानमा सहमति गरिए बमोजिम बजेट नपुगेका कारण एमाले निकट जनप्रतिनिधिले गाउँसभा हुन नदिएको र त्यसको समस्या समाधान गर्न आफु लागि परेको बताए । उनले हामि ३ जना मात्र बैठकमा हस्ताक्षर गर्दछौ अरुले गर्नु हुन्न बहुमत उनिहरुको छ मैले के गरु एकातिर मलाई आरोप लगाउँछन बहुमत मँ सँग छैन ।
पटक पटक बसेको बैठकको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दे अध्यक्ष त्रिपाठीलाई वडा न. ५ का वडा अध्यक्ष तुलाराम चौधरी र वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष शुक्रराज सापकोटा बाहेक कसैले हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले समेत हस्ताक्षर गरेिको देखिदैन समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवेदीले समेत त्यसमा बेवास्ता गरेको प्रक्ष्ट बुझन सकिन्छ । जे होस गाउँपालिकाको गाउँसभा हुन नसक्दा कर्मचारीहरुले समेत दशैको मुखमा तलव नपाउँने प्रष्ट देखिन्छ भने समाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अन्य कामहरु समेत रुक्ने देखिन्छ ।
गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा काग्रेस माओवादीको १,१ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित छन भने गाउँपालिकामा बहुमत भने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिको रहेको छ । गाउँ सभा हुन नसक्दा गाउँपालिकाको सवै काम लथालिंग हुने स्थिति बन्न पुगेको छ भने गाउँपालिकाका जन प्रतिनिधिको आन्तरिक लडाईमा सर्वसाधारणको बिचल्ली हुने अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
