११ जेठ, काठमाडौं ।
एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रुपमा स्थानीय तहहरुमा खटाइएका विद्यार्थीहरुले पारिश्रमिक नपाएपछि सरकारबाटै ठगिएको गुनासो गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिविको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग (सीएसआईटी) बीचको समझदारीमा स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रुपमा खटाइएका विद्यार्थीहरुले काम सम्पन्न गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
विभिन्न ढंगले सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहहरुको वस्तुस्थिति विवरणलाई एउटै प्रणालीभित्र ल्याउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपयोगी हुने र नेपाल सरकारको डाटा नियमित अपडेट हुने गरी प्रणालीको विकास गर्न भन्दै सरकारले सीएसआईटीसँग सम्झौता गरेर काम बढाएको थियो ।
विभागले २०७८ साल माघ १३ गते सूचना तथा सञ्चार प्राविधिमा आधारित एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्थानीय तहमा कम्तीमा एक महिनाका लागि स्वयंसेवक पर्यवेक्षकको रुपमा सीएसआईटी अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पठाइएको थियो ।
आवेदन दिएका करिब ५ सय जना विद्यार्थीहरुमध्ये ४३२ जना छनौट गरी तालिम दिइएको थियो । चार दिनको तालिमपछि २०७९ जेठ ११ गते कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उनीहरुलाई खटाइएको थियो । पहिले एक पर्यवेक्षकले एउटा स्थानीय तह हेर्ने भनिए पनि पछि कतिपयलाई दुई वटा पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
