ज्योति पन्थी
बर्दिया । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले पास गरेर संघीय संसदमा पेश हुन लागेको संघिय निजामति ऐनमा आफुहरुको माग नसमेटिएको भन्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
मन्त्री परिषद्ले पास गरेर संघीय संदसमा पेश हुन लागेको संघीय निजामति ऐनमा भएका बिभिन्न किसिमका प्रावधानहरु राखिएको भएता पनि उक्त प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको बिषयमा भने ऐन मौन भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले बिभिन्न १५ बुदे माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
सरकारले संसदमा ऐन पेश गर्ने तयारी गरेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफनो माग ऐनमा समेटनु पर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको कर्मचारी कपिल घिमिलेले प्रश्ट समाचारलाई बताउँनु भयो ।
