काठमाण्डाै । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याई किर्ते गरेको मुद्दामा तीनजनामाथि मुद्दा दायर नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका साथै तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि जारी आदेशमा सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्याललाई मुद्दा नचलाइएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
यसैसँग सम्बन्धित अन्य दुई रिट पनि लगाउमा राख्न इजलासले आदेश गरेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका योगराज पौडेलका हकमा सिर्जना सिन्धुले ९ साउनमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई लगाउमा राख्न आदेश भएको हो । यसैगरी, ०७६ मै निवेदक न्यौपानेले नै दायर गरेको रिटलाई पनि लगाउमा राख्न इजलासबाट आदेश भएको छ । २९ माघ ०७६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । यी तीनवटै रिट अब एकैसाथ सुनुवाइ हुँदै छन् ।
गत १० भदौमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेकाविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेतका दुई सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाइएको छ । यो मुद्दामा नेपाल, भट्टराई र पौड्याललाई छुट दिनुको कारणबारे सर्वोच्चले अख्तियारसँग जवाफ मागेको हो ।
जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सामु कागज गर्नेक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल दुवैले आफूहरूले ती निर्णय व्यक्तिविशेषको हितका लागि नगरेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ती निर्णय नेपाल सरकारको हितका लागि गरेको भन्दै मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावमा कानुनी वा अन्य त्रुटि नरहेको मान्दै उक्त निर्णय गरेको बताएका छन् । यसैगरी, नेपालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयले व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने जानकारी नभएको कागज गरेका छन् । उनले सिआइबीसामु गरेको कागजमा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय गरेको र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा सरोकार नजोडिएको उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले भने राष्ट्रसेवकको नाताले असल नियतले गरेको दाबी गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेका प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा चढाएकोसम्म हो’ भन्दै उनले आफू मुख्यसचिव हुनुअगाडि नै यससम्बन्धी थुप्रै निर्णय भइसकेको बताएका छन् ।
