सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन झण्डै तीन बर्ष भन्दा बढी समयदेखि चर्चामा छ । तर अहिलेसम्म पनि ऐन संसदीय प्रक्रियावाट पारित हुन सकेको छैन ।
विगतमा पनि संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास भएको थियो । तर विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो विधेयकमा चासो देखाएसँगै मन्त्रालयले अहिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । जसका लागि विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले सो ऐनसँग सम्बन्धि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरिसकेका छन् ।
कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने थियो । ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा परेका छन् । यी समस्या सम्बोधन हुने गरि नै विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
विधेयकमा ट्रेड युनियनमा सहभागी हुनेबारे केही कडाइ गरेको छ। ट्रेड युनियनको हकमा छैठौं तहसम्म मात्र दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। हाल उपसचिवदेखि रोक लगाएजस्तै यसलाई अझै खुम्च्याउने सरकारको प्रस्ताव छ।विधेयकले अहिलेको बढुवा प्रक्रियालाई खारेज गर्दै तहगत बढुवाको प्रस्ताव मस्यौदा विधेयकमा गरेको छ। बढुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिएको छ।
यो विधेयकले ऐनको रुप ग्रहण गरेपछि निश्चित अवधि पुगेपछि बढुवा स्वतस् हुन्छ। बढुवाका लागि तहगत प्रणाली हुन्छ। हरेक श्रेणीमा २ वटा तह हुने र योग्यता पुगेकाहरु सबैको बढुवा हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।विधेयकमा आठौं तहसम्म सेक्सन अफिसर (शाखा अधिकृत), ९ र १० तहमा उपसचिव, ११ र १२औं सहसचिव र १३औं तहमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र १४ मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यही अनुसार तहगत एकमुष्ठ बढुवा हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
