२४ भदौ, काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले अनलाइनबाटै सवारी ब्लु बुक (बिल बुक) नवीकरण गर्ने र सवारी कर तिर्न सेवा स्थगित गरेको छ । बाग्मतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सेवा रोकेपछि धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सवारी दर्ता किताब (ब्लु बुक) नवकीरण सहित कर भुक्तानी लगायतका नागरिक एपमा समेत राखिएको सेवा हटेपछि नागरिकहरुले दैनिक रुपमा प्रधामनन्त्री तथा मनित्रपरिषद कार्यालयको हेलो सरकारमा पनि गुनासो पोखिरहेका छन् ।
बाग्मती प्रदेशले संघीय सरकारले नै बनाएको प्रणाली प्रयोग गर्ने गरी पुरानो प्रविधिलाई अद्यावधिक नगरेपछि सेवा बन्द भएको हो । प्रदेश मन्त्रालयले २०७८देखि यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाएर त्यसैमार्फत अनलाइन सेवा दिन सुरु गरेको थियो । चल्तीमा ई–वालेटहरुबाट अनलाइनमार्फत नै कर तिर्ने व्यवस्था समेत थियो ।
गत चैतदेखि नै सेवामा समस्या आएपनि सेवा पूर्णतः रोकिएको थिएन । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि कार्यालयले सेवा रोकेको हो ।
साविकको यातायात सेवा तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई विद्युतीय सेवा तथा सूचना प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको एक विद्युतीय प्रणाली बनाइएको थियो । प्रणालीमा लगइन गरेर आफ्नो विवरण प्रविष्ट गरेर सेवा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
नेपाल सरकारले विकास गरेको नागरिक एपबाट समेत विवरण भर्न तथा हेर्न सकिने व्यवस्था थियो । प्रणालीमा सवारी साधन तथा सवारी धनीको विवरण प्रविष्ट गर्न तथा हेर्न, कर, दस्तुर सहितको राजस्व एकीन गर्न, अनलाइन भुक्तानी गर्न तथ अन्य तोकिएअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, सेवा स्थगित भएसँगै धेरै सेवाग्राही यातायात कार्यालयहरुमै पुगेर कर तिर्न यातायात ब्यवस्था कार्यालय, साना ठूला सवारी एकान्तकुना ललितपुर, यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा काठमाडौंसहित सानो भर्याङ काठमाडौं, सल्लाघारी, भक्तपुर, हेटौंडा, मकवानपुर र भरतपुर चितवनका यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालयहरुमा लाइन लाग्न बाध्य छन् ।
बाग्मतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई हालको प्रणालीमा समस्या पनि आएको र संघीय सरकारले बनाएको एकीकृत प्रणालीमै आवद्ध भएर यो सेवा दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘केही समयभित्रै नयाँ प्रणलाीबाट अनलाइनबाटै सवारीसम्बद्ध सबै कर तिर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्दैछौं,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल संघीय सकरारले बनाएको ईभीआरएस प्रणाली प्रयोग गर्ने निर्णय भएकाले पुरानो प्रणालीलाई अद्यावधिक नगरिएकाले सेवा बन्द हुन पुगेको बताउँछन् । ‘हामी एकीकृत खालको प्रणाली नै प्रयोग गर्दैछौं भने बन्द हुने प्रणालीमा थप खर्च नगरौं भनेर सो सेवा रोकेका हौं,’उनले भने,‘दशैंअघि नै विभिन्न कार्यालयका सेवाग्राहीले अनलाइनबाट सेवा पाउँदैछन् ।’
गत २० असारमा संघीय सरकारले बनाएको ईभीआरएस प्रणालीमार्फत गण्डकी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रको भुक्तानी अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था सुरु भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले भर्चुअल विधिबाट संयुक्त रुपमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए ।
एक महिनाभित्रै सबै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने भनिएपनि लक्ष्यअनुसार कम भएको छैन । आगामी दिनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
बिचौलियाको अन्त्य गर्न र लाइन बस्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न प्रभावकारी मानिएको अनलाइन प्रणालीलाई चुस्त ढंगले चलाउन भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु असफल छन् ।
