नेपालगन्जको एक सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। नेपालगन्जको सदरलाईनमा रहेको ‘सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड’ को ४३ करोड रुपैयाँ हिनामिना (अपचलन), ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ४१ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
करिब ४ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको हो। अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले बुधबार ‘कसुर कायम आदेश’ जारी गरेको अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए। कुल ४१ जना प्रतिवादी मध्ये १९ जनामाथि ‘कसुर ठहर’ भएको उनले बताए।श्रेस्तेदार वाग्लेका अनुसार कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु रहेका छन्।
अदालतले गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सुर्यबहादुर बिक, लिला भन्ने लिलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रबिन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दिप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको हो। कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार वाग्लेले बताए।
कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरुको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको र सो प्रयोजनको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजाय पूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम जिसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले सफाई पाएको श्रेस्तेदार वाग्लेले बताए। अभियोग लागेका भैरवबहादुर श्रेष्ठको भने निधन भइसकेकाले उनको विषयमा अदालतले केही खुलाएको छैन।
अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले सो समिति विघटन गर्न आदेश दिइएको छ। सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी विभागका रजिष्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका राजपत्रांकित कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, जाहेरवाला ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने र विशेष साधारण सभा आव्हान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समिति गठन भएपछि ऋण लिई ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट सावा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिन, संस्थाको चल/अचल सम्पत्ति खोजी गर्न, प्रचलित सहकारी ऐन/कानुन बमोजिम सहकारी संस्थाको कोष अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर रहन, संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाको रकमको सावाँ ब्याज फिर्ता माग्न आएमा निजहरुलाई फिर्ता दिई सो को विवरण अदालतको तहसिल शाखामा दिन पनि आदेश दिइएको छ।
पीडितको पक्षमा लामो समयदेखी वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले जिल्लाको आदेशले पीडितलाई केही न्यायको अनुभूति दिलाएको बताए। ‘यो नै अन्तिम फैसला होइन, एउटा खुड्किलो चाही पार भयो, यो पहिलो खुड्किलो मात्रै हो,’ उनले भने ‘अपराध भएको ठहर हुनु नै राम्रो पक्ष हो।’साभार नागरिकन्युज
