ज्याेति पन्थि। स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले परिकल्पना गरे बमाेजिम गुलरिया नगरपालिका न्यायिक निरूपणकाे क्षेत्रमा अब्बल देखिएकाे छ । गुलरिया नगरपालिकामा दैनिक जसाे विभिन्न किसिमका मुद्वाहरू आउने गर्दछन त्यसकाे न्यायिक निरूपणकाे काममा उप प्रमुखकाे संयाेजकत्वमा न्यायिक समितिबाट कामहरू हुने गर्छन ।
२०७४ सालमा संविधान जारि भए पछि स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा न्यायिक समितिकाे परिकल्पना गरिय अनुरूप न्यायिक निरूपणकाे काम शुरू गरिएकाे गुलरिया नगरपालिका उप प्रमुख सावित्रा गाैतमले बताउनुभयाे । उहाले घरेलु हिंसा, साध सिमानाका बिवाद र विभिन्न किसिमका लेनदेन सम्बन्धि मूद्वाहरू न्यायिक समितिमा बढि आउने गरेकाे समेत बताउनु भयाे । नगरपालिकामा रहेकाे न्यायिक समितिले विभिन्न किसिमका न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने गरेकाे गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओमकार शाहकाे भनाई छ । उप प्रमुखकाे संयाेजकत्वमा गठन गरिएकाे न्यायिक समितिमा शान्ता सुनार र सविता सेवा सदस्य रहेका छन ।
न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई झिकायर आपसि समझदारिमा मिलापत्रकाे माध्यमबाट न्यायिक निरूपण गर्ने गरिएकाे र समस्या समाधान हुन नसके अदालत पठाउने गरेकाे प्रशासन शाखाका शाखा प्रमुख कपिल घिमिरेकाे भनाई छ । गुलरिया नगरपालिकामा रहेकाे न्यायिक समितिमा प्रेस सल्लाहकार संगै कानुनि सल्लाहकार सञ्जिव कर्णले समेत न्यायिक निरूपणमा सहयाेग गरि रहेका हुन्छन ।गुलरिया नगरपालिकामा मात्र प्रत्यक बर्ष ५ दर्जन भन्दा बढि न्यायिक समितिमा उजुरि पर्ने गरेकाे छ ।
