ज्योति पन्थी
बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले वडाको बजेट निर्माणमा आफूहरूको सहभागिता नहुने गरेको बताएका छन्। दलित महिला सङ्घले दलित महिला मैत्री नीति योजना र बजेटका बारेमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू र अन्य सरोकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित महिलाहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ! बजेट निर्माणका समयमा दलितको विषय उठेपछि अन्य जातजातिकाले समेत कुरा उठाउने भएकाले बजेट अपुग हुने गरेको भन्दै वडा अध्यक्षले नै बजेट काट्ने गरेको गुनासो दलित महिला सदस्यहरुले गरेका छन्। दलितका विषयमा आफूहरूले कुरा उठाउँदाखेरि बजेट न्यून भएको र बाटोघाटो निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले बजेट विनियोजन गर्न नसकिने गरेको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर १ कि वडा सदस्य पम्फा सुनारले बताइन् । उनले भनिन् दलितका विषयमा कुरा उठ्दा बजेट नै बाधक बन्छ बजेट कहाँ सदुपयोग भइरहेको छ कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा पनि हामीलाई जानकारी हुँदैन न्यून बजेट बजेट भएका कारण दलितका विषयमा सधैँ ओझेल हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ की वडा सदस्य सविता सेवाले दलितको विषयमा प्रश्न उठ्दा जनजाति र मुस्लिमहरुले समेत बाधा अर्चन पुर्याउने गरेका कारण दलितलाई समस्या भएको बताइन्। सदस्य सेवाले प्रत्येकपटक दलितको विषयमा प्रश्न उठ्दा जनजाति र मुस्लिम समुदायले समेत आफूहरूको समुदायमा पनि बजेट दिनुपर्ने भन्न थालेपछि बजेट कटौती हुने गरेको गुनासो गरिन्। कार्यक्रममा गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा गौतमले नगरपालिकाले वडाहरूमा दिने बजेटमा सबैको सहभागिता भएर बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नगरमा पनि धेरै समस्याहरू छन्। न्यून बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि धेरै कुराहरुमा यस्ता विषयलाई ध्यान दिएर आफूहरुले बजेट बनाउने गरेको उहाँको भनाइ छ।
दलित महिला सङ्घले गुलरियामा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश दलित महिला सदस्यहरूले वडामा निर्माण हुने बजेटकै बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। गुलरियामा आयोजना गरिएको उक्त छलफल कार्यक्रममा दलित महिला सङ्घ बर्दियाकी अध्यक्ष हिमाल सुनारले गुलेरियामा मात्र नभई बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहमा दलितहरूको समस्याको समाधानमा नगरले सुनवाई नगर्ने गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो बजेट निर्माणमा दलित महिलाहरूको न्यून उपस्थिति हुने गर्छ। वडाबाट बन्ने बजेटमा समेत उनीहरूलाई बाइपास गरेर बजेट वडाहरुले बनाउने गरेका छन् ।
