९ असोज, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना बनाउन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त रणनीतिको मस्यौदा बनाएको छ । उक्त मस्यौदामा ११ वटा बिषयगत क्षेत्रका आधारमा रणनीति र ९९ वटा क्रियाकलाप उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नैतिकता तथा सदाचार प्रवद्र्धनलाई जोड दिइएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा नैतिकता प्रवद्र्धन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता कायम गर्ने उद्देश्यले रणनीति बनाउन लागिएको लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले बताए ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाइने, कानुन तर्जुमामा सरोकारवालाको भूमिका सुनिश्चित गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक सूचनाहरुमा आम नागरिकको पहुँच, सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण र उपयोगको नीति लिइने लुम्बिनी सरकारको नीति छ ।
के के काम गर्ने
विद्यार्थीहरुमा नैतिक मूल्य मान्यता तथा भ्रष्टाचार विरुद्धका विषय वोध गराउन विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरुमा नैतिकता प्रवद्र्धन हुने गरी पाठ्यक्रम, तालिम सामग्री निर्माण गर्ने उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवामा आध्यात्मिकता र पूर्वीय दर्शनको प्रभाव आन्तरिकीकरण गर्न लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रदेशस्थित अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुमा योग ध्यान, सकारात्मक सोच विकासका व्यावहारिक अभ्यास सहितका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लुम्बिनी सरकारको तयारी छ ।
खोज पत्रकारिता मार्फत अनियमितताहरु उजागर गर्ने, सचेतनामूलक सामाग्री तथा वृत्तचित्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, समाजका ख्यातीप्राप्त व्यक्तित्वहरुसंग अन्तरसम्वाद गर्ने, खर्चिला र सामाजिक तडक भडक विरुद्धका गतिविधिहरु निरुत्साहित गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लाबाट उच्च नैतिक चरित्र भएका ११ जना कर्मचारीलाई वार्षिक रुपमा सम्मान गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने, राजनैतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र क्षमतामा आधारित बनाउन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने पनि लुम्बिनी सरकारको नीति छ ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग, मन्त्रीहरुले सचिवसंग, सचिवले महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख संग र कार्यालय प्रमुखले मातहत कर्मचारीसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगतिलाई दण्ड र पुरस्कारसंग आवद्व गर्ने लुम्बिनी सरकारको नीति छ ।
बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा आयातीत खादा, माला, फुल, प्रयोग नगर्ने, स्थानीय उत्पादनको उपयोग गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने लुम्बिनी सरकारको तयारी छ ।
हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने योजनामा उल्लेख छ ।
चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक योजनालाई स्वीकृत गरेका थिए । रणनीतिक योजनालाई यही असोज महिना भित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
