ज्योति पन्थी बर्दिया असोज १०। बर्दिया जिल्लामा आयोजनाका नाममा क्रसर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । आयोजनाका नाममा कर्सर स्थापना गर्ने र क्रसरबाट उत्पादन भएको निर्माण सामग्रीहरू आयोजनाभन्दा बाहिर बजारमा बिक्री हुँदै आइरहेका छन्। खुलेआम यसरी आयोजनाका नाममा कर्सर स्थापना भएर निर्माण सामग्री बिक्री हुँदा छानबिन गर्ने निकाय भने मौन देखिएको छ ।
पछिल्लो समय आयोजनाका कर्सरहरूले बजारमै सामानहरू पुर्याउन थालेपछि आयोजनाका नाममा कसरी स्थापना गर्नुको रहस्य खुल्दै गएको छ। २०७९ सालमा सडक डिभिजन कार्यालयले कण्ठपुर जमुनी गौघाट सडकमा सडक निर्माणका प्रयोजनका लागि भनेर क्रसर स्थापनाको लागि अनुमति दियो। ७९ सालमा ठेक्का सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म त्यो सडकको ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख अमृत केसीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो सडक निर्माणका लागि कर्सरको अनुमति दिएका हौँ। त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर कर्सरबाट उत्पादित सामान कहाँ बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यो अनियमित हो । त्यस आयोजनाका नामबाट स्थापना भएको कर्सरले ३ वर्षसम्म उत्पादन गरेको सामग्री कहाँ बिक्री वितरण गरिरहेको छ त्यो भने छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। तत्कालीन समयमा २०७९ सालमा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का नम्बर ३७ मार्फत पञ्चबजार फुटाहा जमुनी मानखोला गौघाट सडक निर्माण सुरु गरेको थियो। त्यस अनुरुप गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा कर्सर स्थापना गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायी देव एण्ड सायर मित्र जेबी महेन्द्रनगर बीच सम्झौता भएर उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्पादन प्रशोधन ढुवानीका लागि चलानी नम्बर १४४ मिति २०७९ भदौ २० गतेको पत्रमा सडक डिभिजन कार्यालयले सिफारिस गरेको देखिन्छ तर कर्सरबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्री बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। पटकपटक यस विषयमा प्रश्न उठाउँदा सडक डिभिजन कार्यालय भने पन्छिन खोज्छ। ठेक्का सम्झौता भएको सडक अहिलेसम्म हेर्ने हो भने ३०% मात्र काम भएको देखिन्छ ।
सरदर कर्सरको हिसाब गर्ने हो भने एक कर्सरले एक वर्षमा तकरिबन १ लाख घनमिटर निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको व्यवसायी हरुले बताउने गरेका छन। तर त्यो सडकमा अहिलेसम्म ३०% मात्र काम भएको छ भने तीन वर्षसम्म उत्पादन भएको सामग्री कुन स्थानमा प्रयोग भएको छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कर्सर सञ्चालकहरूले कानुनलाई समेत चुनौती दिँदै क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन्। कानुन एकातिर छ अर्कोतिर कर्सर सञ्चालकको दादागिरी अर्कोतिर देखिन्छ ।
छानबिन गर्ने निकायले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन। जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यसको निगरानी गर्न सक्छन् । दादागिरी शैलीमा कर्सर सञ्चालकले गरेको बदमाशीलाई सबैले वेवासता गरेको देखिन्छ ।
