ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) गैरकानुनी तरिकाले नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । निवेदक विवेक चौधरीले गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रहरीले कानुनी सीमा नाघेको दाबी गरिएको छ ।सवारी चेकजाँचको क्रममा अनावश्यक दुःख दिँदै बिलबुक र लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्दै ऋण दायर गरिएको हो।
रिटमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ को उल्लङ्घन गर्दै प्रहरीले लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ । चौधरीले कानुनले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि लाइसेन्स वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई कुनै अधिकार नदिएको दाबी गरेका छन् ।
निवेदनमा संविधानको धारा १६ र १७ उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ । धारा १६ ले ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र धारा १७ ले ‘स्वतन्त्रताको हक’ प्रत्याभूत गरेको बताइएको छ । निवेदकले कानुनको शासनको माग गर्दै उक्त कार्यको न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।
रिट १ कात्तिक २०८१ मा पेस गरी ७ कात्तिकमा दर्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई बिहीबारको पेशीमा उपस्थित हुन बोलाएको छ ।
