प्रष्ट समाचार संवाददाता
नेपालका संसद र मन्त्रीहरु कति सम्म आफना जनता सँग झुट बोल्छन भन्ने कुरा नौलो हैन । पछल्लो समय मन्त्रिहरुनै झुटको खेति गर्न ब्यस्त छन । आफनै मन्त्रालय र आफै मन्त्री हुदा पनि अहिलेका मन्त्रीहरु झुटको खेति गर्न ब्यस्त देखिन्छन ।
२०७४ सालमा आएको बाढीले बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोडने जब्दीपुल भासिए पछि पुर्न निर्माण्को माग गर्दे आएका बार्दिया बासिको पिडा हेर्न त्यस पुलमा अहिले सम्म एक दर्जन भन्दा बढी मन्त्री र २ दर्जन भन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु त्यस स्थानमा पुगे होलान तर त्यस क्षेत्रको जनताको कहिल्यै सुनुवाई भएन । संसदमा समेत कुरा उठाउँदा थाकेका बर्दिया क्षेत्र नं. १ का संसद सञ्जय कुमार गोतम गत बैशाख ३० गते देखि पुल मुनिनै अनसन बसे । उनको पहिलो माग थियो जब्दी पुल पुर्न निर्माण । ससँद सञ्जय गौतम अनसन बसे पछि आफनो पार्टी र बिपक्षीदलहरुको घेराबन्दीमा परे सामाजिक सञ्जालमा गौतमको अनसन स्टण्डका लागि भएको र पुलका लागि ८५ करोड रकम बिनियोजन भई सकेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुमा भाईरलनै भयो ।
सरकारको ताला चापिनै समातेको नेपाली काग्रेस आफनै संसद अनसन बस्दा सिह दरबार र संसद भवनबाट टुलु टुलु बसेर हेरी रहयो । आफना सँसदनै अनसन बसि रहेका समयमा जिल्लाका केही नेताहरु काठमाण्डौमा दुईदर्जन माग योजना माग गर्दे ज्ञापन पत्र बुझाउँन समेत ब्यस्त बने बरु उनिहरु सँसद गौतमको मागमा होस्टेमा हैसे गर्न समेत जब्दीपुल पुगेनन । सँसद गौतम सस्थापन ईतर पक्षका भएको र सरकारको ताला चापि सस्थापनको हातमा भएकाले पनि जब्दीपुल पुर्ननिर्माणको बजेट नआएको जानकारहरु बताउँछन । अनसन बसेको ८ दिनमा दलबल सहितको टोली लिएर भौतिक पुर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालले गौतमले राखेका दर्जन मागमा सहमति जनाए र जेठ ६ गते अनसन तोडन सफल भए । त्यस क्रममा मन्त्री ज्वालाले यसै महिना पुलको टेण्डर गरिने भन्दै हामि सँग प्रतिकृया दिए । तर उनले दिएको प्रतिकृया समेत काठमाण्डौ नपुग्दै बिर्षिए ।
भौतीक पुर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालानै भत्कीएको पुल पुगेर हजारौ जनताको अगाडी गरेको बाचा अहिले उनै मन्त्रीले बिर्षिको बर्दियाका स्थानियले बताएका छन । आफनै मन्त्रालय अन्र्तगतको काम समेत मन्त्रीले बिर्सिए पछि अहिले पनि क्षेत्रका स्थानियहरु जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन । अनसन बसेका माननियको अनसन तोडाउँन बर्दिया पुग्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ बजेट बनाउँन ब्यस्त थियो तर आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा जब्दी पुल अटाएन । मन्त्रीले जतना सामु गरेको बाचा काठमाण्डौ पुग्ना साथ बिर्षिएको स्थानियको भनाई छ ।
नयाँ पुल निर्माणका लागि आश्वान बाटेका मन्त्रीले सडक डिभिजन कार्यालय बाकेलाई सर्वे गर्ने आदेश समेत दिन भ्याए । सडक डिभिजन कार्यालय बाकेले सर्वे गरेर डिटेल स्टीमेट समेत गरी बिभाग पठायो बिभागमा पुल कसले बनाउँने भन्नेमानै बिवाद सिर्जना भयो अन्तत पुल निर्माणको फाईल अर्थमन्त्रालयले रकम सुनिश्चितचा नगरिदिदा अहिले पनि पुल महाशाखामा थन्किएको छ ।
