२० असोज, काठमाडौं । चार दिनदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले शुक्रबार काम रोकेका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मुद्दाहरु समेट्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले पेनडाउन गरेका हुन् । यसले देशभरका स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि संघीय निजामती विधेयक भने संसदमा पुगेको छैन । २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२७ भदौमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफल भयो, २१ असोजको बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पुग्नेछ । संघीय निजामती विधेयक भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थन्किएको छ ।

सुरुमा संघ अन्तरगतका निजामती कर्मचारीहरुकै माग र मुद्दाबारे निर्णय गर्न नसक्दा विधेयक अड्किएको थियो । अब स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि विधेयक थप गिजोलिने जोखिम बढेको संघीय मामिलाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन्, संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारीहरु पनि हालको मस्यौदासँग खुसी छैनन्,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा विधेयक ल्याउँदा थप किचलो हुने ठानेर राजनीतिक नेतृत्व अलमलमा छ ।’

पूर्वसचिव उमेश मैनाली कर्मचारीहरुकै निहीत स्वार्थका कारण निजामती सेवा ऐन जारी ल्याउनु संविधान बनाउनभन्दा पनि गाह्रो बनेको टिप्पणी गर्छन् । ‘संविधान बनेको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन छेउ पनि लागेको छैन’ लोकसेवा आयोगका पूर्वाअध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छ, यही कारण अझै धेरै सयम यो ऐन आउँदैन ।’

यसअघि २०७५ सालमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन १९ असोज २०७८ मा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । यो ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा निजामती सेवाको गठन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनन्, जसले सेवा प्रहारमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।

आन्दोलनले अर्को चुनौती

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी समेत एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग्न थालेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय सरकारले भने संविधानअनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै बनाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिन, अन्तर तह सरुवा लागु गर्न, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय सेवाबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई वृत्ति विकाससहित संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्म आउने बाटो खुला राख्न, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिन, स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न, सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउन र सरुवाको प्रणालीलाई मापदण्डभित्र राख्न पनि माग गरिएको ‘स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति’का संयोजक दीपक गौतम बताउँछन् । ‘हामीले सरकारलाई मागपत्र बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकिन्छ, हामी आन्दोलन पनि छाड्दैनौं ।’

देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावित हुन्छ । अब उनीहरुसँग छलफल गरेर सहमति खोज्ने कि विधेयक अगाडि बढाउने भन्ने अलमलमा सरकार छ ।


संघीय मामिलाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संघका कर्मचारीहरुले झिकेको किचलोका बीचमा स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन विधेयक संसदमा नलैजाने बाहाना बन्नसक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको उदाशीनता

संघीय निजामती विधेयकसंसदमा दर्ता गर्न भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका अधिकारीहरु औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि विधेयक संसद जाने उनीहरुको दाबी थियो । प्रधानमन्त्री १३ असोज फर्किए, तर विधेयकअघि बढेको छैन । मुख्यतयाः दुई खालका विवादले विधेयक संसदमा पठाउन नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेश सचिवको खटनको अधिकार संघमै राख्ने कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा दलहरुबीच मत मिलेको छैन ।

त्यस्तै उपसचिवसहित अधिकृतहरुले ऐनमा गरिएको तह र श्रेणीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएपछि सरकार थप अलमलिएको छ । उपसचिवहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्न सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।

जबकी मन्त्रिपरिषद्ले २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसको दिन कर्मचारीलाई खुसीको खबर दिनकै लागि अघिल्लो दिन एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा टुंगो नलाग्दै संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । टुंग्याउनुपर्ने विषयहरु सूचीबद्ध गरेर छलफल भएपनि केही विषय टुंगो लाग्न नसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । सत्तारुढ दलभित्रै केही विषयमा मतान्तर देखिएको छ भने कतिपय विषयमा कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाबमा राखेका छन् ।


लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली विधेयकमा आफ्ना स्वार्थहरु खेल्ने र खेलाउने काम कर्मचरीहरुले नै गरिरहेको बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुको माग सुनेपनि सही ढंगको निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गरिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले त हाम्रा कर्मचारहरु कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने पनि देखायो । याे समाचार अनलाईन खवरबाट साभार गरिएकाे हाे ।