२३ असोज, काठमाडौं । औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरीच आयात गर्नदिने कार्यविधि सरकारले तीन महिनासम्म स्वीकृत नगर्दा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यी वस्तुको अनियन्त्रित आयात भएको भन्दै सरकारले २०७८ फागुनमा पहिलोपटक मरिच, केराउ, सुपारीलगायत वस्तु उद्योग विभागको सिफारिसमा मात्रै आयात गर्न दिने कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
कार्यविधिअनुसार कच्चा पदार्थका रुपमा यी वस्तु आयात गर्ने उद्योगले आफ्नो वार्षिक आवश्यकताका आधारमा माग गरेपछि उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य विभागले मरिच आयातको अनुमति उद्योगहरुलाई जारी गर्दथ्यो ।
हरेक वर्ष नयाँ कार्यविधि जारी गरेपछि मात्रै मरिचलगायतका वस्तुको आयात अनुमतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उद्योग विभागले जनाएको छ । तर, यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा मरिच आयातको अनुमति दिन नसकिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए ।
‘पुरानो कार्यविधि सो आर्थिक वर्षका लागि मात्रै भएकाले नयाँ कार्यविधि जारी नहुँदासम्म आयात अनुमति दिन नसकिने अवस्था रहेको छ,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि जारी भएपछि मात्रै औद्योगिक प्रयोजनामा मरिच ल्याउन पाइन्छ ।’ त्यही कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरिचको आयात प्रभावित भएको उनले बताए ।
सरकारले नयाँ कार्यविधि जारी नगर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा मरिच आयात गर्ने करिब एक दर्जन ठूला उद्योग प्रभावित भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । धेरै मरिच खपत गर्ने डाबर नेपाल, चौधरी ग्रुप, सेञ्चुरी, यशोधा फुड्सलगायतले मरिचको अभाव झेलिरहेको एक उद्योगीले बताए । नेपाली उद्योगलाई जानाजान समस्या ल्याउने गरी सरकारले कार्यविधि अड्काएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
ढ
मन्त्रिपरिषद्मा अड्कियो कार्यविधि
सामान्यतः नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै मरिचलगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातको सहजीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयले काम गर्नु पर्ने थियो । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर यस विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् ।
‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि मरिच लगायतका कच्चा पदार्थ आयातको कार्यविधिबारे मलाई कुनै जानकारी छैन,’ सहसचिव ठाकुरले भने ।
उद्योग मन्त्रालयले असोजको पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यविधि स्वीकृतिका लागि पठाएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘तर, किन स्वीकृत भएन जानकारी छैन ।’
झण्डै तीन हप्तादेखि सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छिट्टै स्वीकृत हुने कार्यालयको दाबी छ । तर, उद्योगीहरु भने सरकारले चाडपर्वको मुखैमा उत्पादनलाई प्रभावित बनाउने काम गरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सरकारले कार्यविधि अड्काएर मरिच आयात रोक्दा विराटनगरको सेञ्चुरी स्पाइस एण्ड स्न्याक्सले केही दिनदेखि मसला उत्पादन गर्ने एउटा प्लान्ट नै बन्द गर्नुपरेको उद्योगका सञ्चालक सञ्चालक मोतिलाल दुगडले बताए । वार्षिक २ अर्बको मसला उत्पादन गर्ने कम्पनीले मरिच अभावमा चाडपर्वको मुखैमा प्लान्ट बन्द गर्नु परेको जनाएको छ ।
सरकारले मरिच आयातका लागि पहल नै नगर्दा उद्योगीहरु ठूलो समस्यामा परेको दुगडको भनाइ छ । आफ्नो उद्योगलाई वर्षमा २ सय टन मरिच चाहिने पनि उनले बताए । ‘वार्षिक २ अर्बको मसला कारोबार हुने उद्योग मरिच नभएका कारण प्लान्ट बन्द गरेर बस्नु परेको छ,’ दूगडले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो देशमा उद्योग गरेर खान दुःख छ ।’
औद्योगिक प्रयोजनका लागि मसलामा प्रयोग गर्न माग गर्दा पनि सरकारले नटेरेकाले मशला, औषधि तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कयौं उद्योगहरुले समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
एक चाउचाउ उद्योगीले पनि आफुहरुले माग गरेको परिमाणमा मरिच पाउने वातावरण नहुँदा उद्योगमा समस्या आएको अनलानखबरलाई बताए । ‘चाउचाउका लागि मरिच चाहिएको छ, हामीले बेलैमा कानुनी उल्झन फुकाउन सरकारलाई भनेका थियौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘तर उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा निकै ढिलो पठायो । मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको कार्यविधि पनि पारित भएर आएन ।’
नेपालमा मरीच खपत
मरिच घरायसी प्रयोगसँगै एक दर्जन ठूला उद्योगले नेपालमा मरिचको खपत गर्छन् । मसला, चाउचाउ र अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले कच्चा पदार्थका रुपमा मरिच प्रयोग गर्छन् । उद्योगहरुले केही हजार किलोदेखि वार्षिक ७ लाख किलोसम्म मरिच खपत गर्ने गर्ने गरेका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा मात्रै आयात अनुमति जारी हुन थालेपछि मरिचको आयात औसत वार्षिक १० लाख किलो हाराहारी देखिएको छ । त्यसका अलवा चोरी पैठारी भएर पनि मरिचको आयात हुने भएकाले यकिन खपतको तथ्यांक भने देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले ८ लाख ४६ हजार ५७८ किलो मरिच आयात गरेको थियो, जसको लागत मूल्य ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६३ करोड मूल्य बराबरको १३ लाख ५१ हजार किलो मरिच नेपाल भित्रिएको थियो । नेपालले भारत, भियतनाम र इन्डोनेसियाबाट मरिच आयात गर्ने गरेको छ ।
कहिलेकाहीँ नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको मरिच भारततर्फ तस्करी भएर पुग्ने गरेको पनि छ । व्यापार गर्ने कम्पनीहरुले आयात गर्ने मरिच यसरी अवैध बिक्री हुने गरेको छ ।
