१७ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा कुनै किर्ते गतिविधि भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।
नेता नेपाललाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवासको जग्गाबारे कुनै निर्णय गर्दासम्म कीर्ते कागजात तयार गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् ।‘सो विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारितसम्म गरेको हो’, नेपालले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कुनै कीर्ते कागज तयार गर्ने गराउने काम भए गरेको वा त्यस्तो कुनै काम गरेको भए सोको जानकारी म र मन्त्रिपरिषदलाई थिएन ।’
२०६७ सालमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गरेको थियो । विस्तारका क्रममा बाहिरका जग्गामा मोही र व्यक्तिगत जग्गाधनी रहेको देखाई उनीहरुलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान हुँदा २०७६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा चलाएको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गत असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले सरकारी कागजात कीर्तेका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वकर्मचारीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।
तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाएर माथिल्लो तहमा रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसै मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अनियमिततामा संलग्न नभएको भनी आफ्नो बचाउ गरेका हुन् ।
जेठ २०६६ देखि फागुन २०६७ सम्म करिव २१ महिना प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना तयार रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरेका छन् । उनको कार्यकालमा सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललिता निवासको जग्गा कम्पाउण्ड भित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरु जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यो निर्णयका कारण नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायतले सरकारी जग्गा पाएका थिए । नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायत निजी जग्गाको प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन करिव २५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको थियो । यो प्रस्ताव भूमिसुधार कार्यालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको काम अघि बढाउन भने ताकेता गरेको उनको भनाइ छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको काम अघि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई मैले भनेको हुँ । त्यही आधारमा २२ चैत, २०६६ मा (मन्त्रिपरिषदबाट) निर्णय भएको हो ।’
त्यही सिलसिलामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रस्तावित नक्सा र विवरणबारे छलफल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले स्वीकार गरेका छन् । छलफलपछि तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको उनको दावी छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा बाहिर रहेका नक्कली मोही र जग्गाधनीलाई सोधभर्ना दिने भनी निर्णय भएको थियो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले त्यो प्रस्ताववारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई ‘सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने काम’ भनी दावी गरेका छन् ।
‘जहाँसम्म म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदाको मन्त्रिपरिषदद्वारा भएको निर्णयको सवाल छ । त्यो केवल गुरुयोजना कार्यान्वयनमा मात्र सीमित थियो, निवेदकले दावी गरेजस्तो सरकारी जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने गरी कुनै काम कारवाही भएको थिएन’, सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा नेपालले भनेका छन्, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन ।
