१३ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संसद्मा अमेरिकी नीतिबारे बहस हुन थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नीति र तिनले पार्ने प्रभावलाई लिएर सांसदहरूले नेपालको आन्तरिक नीति र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक सतर्कताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
शक्तिशाली देशको नीतिबारे अल्पविकसित र अविकसित देशको संसद्मा सायदै छलफल हुन्छ । विकसित देशबारे बोल्ने हिम्मत समेत कतिपय सांसदले गर्दैनन् । तर ट्रम्प नीतिबारे नेपालको संसद्मा खुलेरै छलफल सुरु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगर अमेरिकी रणनीति के हुने उसैले तय गर्ने बताउँछन् । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहायतासम्बन्धी नीतिमा समेत उसले पुनरावलोकन गर्नसक्ने र यो उसको अधिकारभित्र पर्ने बताउँछन् ।
तर, दुई देशका बीचमा भएका सन्धि–सम्झौता र दुवै देशको संसद्ले अनुमोदन गरेका विषयलाई एकतर्फी रुपमा निर्णय लिनु उचित नरहेको र यसको प्रतिवाद आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ ।
दुई देशबीचको समझदारी र सम्झौताअनुसार लागू गरिएका योजनाहरूलाई एकपक्षीय ढंगले अमेरिकाले स्थगित गर्नु र फ्रड भन्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ,’ सांसद घर्तीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने ।
गत जनवरी २० (माघ ७ गते) मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ती आदेशमध्ये केही वैदेशिक अनुदान रोक्नेसँग सम्बन्धित छन् ।
केही दिनअघि मात्रै ब्यापारी एलन मस्कको नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डज)ले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत विश्वका कयौँ देशलाई दिँदै आएको अनेक शीर्षकको सहायता रोकेको छ । डजले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम रोकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नुको कारण दिने क्रममा फ्रड (ठगी) भनेका हुन् । डजले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग दिँदै आएको थियो । यसलाई ट्रम्पले अमेरिकी नीतिमा फ्रड भनेका हुन्
