काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभामा पेस भएको करिब ३४ दिनपछि सरकारले पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
सरकारले माघ १८ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छ वटा अध्यादेश पेस गरेकोमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ बाहेकका पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो । सभाको सम्भावित कार्यतालिकामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ ।
