काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीमा रहेका माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुको बिहिवार भिन्दै बैठक बस्यो । नेकपाले भदौ तेस्रो साता स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा नेपाल समूहको किन बैठक बस्यो त ?

नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘जिल्लादेखि प्रदेश र जनबर्गीय संगठनहरुको एकताका लागि गठित कार्यदलले फरक–फरक मापदण्ड अपनाएर नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेको पाइयो । एउटै मापदण्डमा होस् भन्ने दबाब दिनुपर्ने देखियो ।’

तल्ला कमिटीको एकता दुई पार्टीका कमिटीबीचको समायोजन भएको र यसमा एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए । नेकपाको जबस, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियाका लागि गठित कार्यदलले नेतृत्वको विषय टुंग्याउन नसकेपछि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले थप गृहकार्य थालेका बेला नेपाल समूहको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो ।

एकताका विषयमा कतिपय नेताले सार्वजनिक रुपमै पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव समेत दिएका छन् । सोमवार राती सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र केही विषयमा असन्तुष्टि रहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् । ‘जनप्रतिनिधिहरुको पार्टी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले केहि मापदण्ड निर्धारण गरी सर्कुलर जारी गर्यो तर अन्यको हकमा कुनै मापदण्ड निश्चित नगरिदिँदा आज सार्वजनिक भएका समस्याहरु उत्पत्ति भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ । जनप्रतिनिधिका हकमा मापदण्ड जारी गर्ने केन्द्रीय सचिवालयले मातहतको कमिटी निर्माणमा भने किन मापदण्ड तोकेन र कार्यदललाई मनखुशी गर्न छुट दियो ? यो प्रश्न भने मेरो मनमा उब्जिरहेको छ,’ नेता भट्टराईले भनेका छन् ।

उपाध्यक्ष पनि लाभको पदमा छन् भने सचिवले स्वतः नेतृत्व पाउनुपर्छ वा वरियताको आधारमा नेतृत्व टुंगिनुपर्ने नेपाल समूहको भनाई छ । तर, विभिन्न जिल्लामा यो मापदण्ड विपरित आफ्नो तरिकाले नेतृत्वका लागि सिफारिस गरिएको नेपाल समूहको बैठकको निश्कर्ष रहेको ती नेताले बताए ।

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी बीचको नेतृत्वको बाँडफाँडमा दुई अध्यक्षबीच सहमति बनेपछि मात्र पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बसाल्ने तयारी छ । ती दुवै बैठकमा नेतृत्वको विषय हल भएपछि मात्र जबस, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउनेछ । स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि सबै प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वको एकीकृत खाका सचिवालयले तयार गर्नेछ । भदौ १९ र २० गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ ।

सोमबारमात्रै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका जिल्ला र प्रदेश तहको एकतालाई अब तीव्रता दिइने बताएका थिए । नेकपा सर्लाही–काठमाडौं उपत्यका सम्पर्क मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विवादरहित ढंगले जिल्ला र प्रदेश तहको एकता टुंग्याइने दाबी पनि गरेका थिए । ‘हामीले ऐतिहासिक रूपमा केन्द्रमा पार्टी एकता सम्पन्न गरेका छौँ । त्यही ढंगले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि एकता प्रक्रिया पूरा हुनेछ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मबीच पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । विवादरहित ढंगले जिल्ला र प्रदेश तहको एकता टुङ्ग्याइने छ ।’

नेपाल समूहले सचिवालयभन्दा स्थायी कमिटी बलियो हुनुपर्ने, स्थायी कमिटीबाटै नियमति काम गरिनुपर्ने, कमिटीको निर्णय प्रक्रिया हुनुपर्ने, सामूहिक नेतृत्व चाहिनेजस्ता माग पनि अगाडि सारेको छ । नेकपाले स्थायी कमिटीमा भन्दा नौ सदस्य सचिवालयबाट दैनिक कामकाजका निर्णय गर्न थालेपछि नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा माधव नेपालसँगै यी मुद्दामा झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, इश्वर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल आचार्य, गोकर्ण विष्ट, भीम आर्चाय, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रधुजी पन्त पनि एकै ठाँउ छन् । विहिवारको वैठकमा ती मध्ये अधिकास नेता सहभागी थिए ।

नेकपाभित्र पार्टी एकता, सचिवालय गठनदेखि महासचिव चयनसम्ममा पनि असन्तुष्टि उठेका छन् । झलानाथ खनालले बरियताका विषयमा असन्तुष्टि राखेका छन् । आगामी स्थाइ कमिटी बैठकमा यी विषयमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

यस्तो छ योगेश भट्टराईको भनाई

पार्टीका मातहत कमिटी र मोर्चा संगठनहरुको एकीकरण सम्बन्धमा मेरा केही भनाई

१. तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकता आजको युगको ऐतिहासिक परिघटना हो । यसको युगान्तकारी महत्व छ । यो एकताको रक्षा गर्नु र सहि सैद्धान्तिक जगमा यसलाई अझ सुद्रिढ गर्नु आज हामी सबैको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हो । पार्टी एकताको विन्दुसम्म पुर्याउन नेत्रित्व गर्ने मुख्य नेताद्वय केपी ओली र प्रचन्ड, यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वरिष्ठ नेताहरु, विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सबैलाई इतिहासले सलाम गर्नेछ । आफ्नो मतद्वारा पार्टी एकतामा दबाब सिर्जना गर्ने नेपाली जनताप्रति हाम्रो शिर सदैब निहुरिरहने छ ।

२. पार्टी एकीकरणसँगै केन्द्रीय कमिटीको निर्माण, स्थायी समिती तथा सचिवालयको गठन, पदीय व्यवस्थापन आदी विषयमा समेत केही असन्तुष्टी रहेका थिए । अनेकौँ राष्ट्रिय एजेण्डाका बीचमा पार्टी एकताको कार्य हतारमा गर्नुपर्दाको कारण केही कमजोरी भयो होला भनेर नेत्रित्वलाई शंकाको सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि तथा सहभागितामूलक प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए कमजोरिलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

३. तल्ला कमिटी र मोर्चा संगठनको एकीकरणका लागि गठन गरिएका कार्यदलहरुले अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक संगठनको एकीकरणका लागि काम गरिरहेका छन् । म कार्यदलका सबै कमरेडहरुले गर्नु भएको मेहनतको प्रशंसा गर्दछु । जनप्रतिनिधिहरुको पार्टी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले केही मापदण्ड निर्धारण गरी सर्कुलर जारी गर्यो तर अन्यको हकमा कुनै मापदण्ड निश्चित नगरिदिँदा आज सार्वजनिक भएका समस्याहरु उत्पत्ति भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ । जनप्रतिनिधिका हकमा मापदण्ड जारी गर्ने केन्द्रीय सचिवालयले मातहतको कमिटी निर्माणमा भने किन मापदण्ड तोकेन र कार्यदललाई मनखुशी गर्न छुट दियो ? यो प्रश्न भने मेरो मनमा उब्जिरहेको छ । यत्रो विशाल संरचना भएको र युगिन जिम्मेवारी बोकेको राजनीतिक पार्टी निश्चित मापदण्ड, लोकतान्त्रिक प्रकृया, पारदर्शीता र सहभागितामूलक विधिबाट बाहेक अन्यथा तरिकाबाट चल्न र संचालन हुनै सक्दैन ।

४. समय घर्केको छैन । बिग्रिनु पूर्व नै सच्याउने काम गरौँ । यसका लागि पार्टीका तहगत कमिटी र मोर्चा संगठनको एकीकरणमा निम्नानुसारको मापदन्ड लागु गरौँ ।

क. कुनै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको छैन भने अब बन्ने एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष उसैलाई बनाऔँ । यदी अध्यक्ष जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिउँ । उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै भए सचिवलाई र सचिब पनि त्यस्तै भए उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिउँ । पदाधिकारी सबै जनप्रतिनिधि भएमा सहमतिकासाथ वरिष्ठ सदस्य मध्येबाट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाऔँ ।

ख. मोर्चा संगठन, संपर्क कमिटी र मञ्च र प्रवास कमिटीमा पनि यहि मापदन्ड लागु गरौ ।

ग. आउने एक वर्षभित्र सबै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउका साथै जनसंगठनहरुका अधिवेशनहरु सम्पन्न गरौँ । त्यसक्रममा सकेसम्म सहमतिमा नभए लोकतान्त्रिक बिधिबाट नेतृत्वको छनोट गरौँ ।

५. एमाले र माओवादी बीचको एकीकरण दुईवटा पार्टी समाप्त भएर नयाँ पार्टी बनेको होइन । दुईवटा पार्टीको एकता भएर एकिक्रित स्वरुपमा रुपान्तरण भएको हो । यहि संगठनात्मक सिद्धान्तमा उभिएर केन्द्रमा कमिटी र नेतृत्व रुपान्तरित भएको हो । जसलाई पार्टीले संक्रमणकालिन अवस्था भनेको छ । मातहतमा पनि यहि सिद्धान्तलाई पछ्याउनु पर्दछ ।

६. यो एकताको बेला हो । यो जटिल र संवेदनशील बेला पनि हो । यस्तो बेलामा अनावश्यक ढंगले समस्या उत्पन्न गर्नु कुनै पनि मानेमा राम्रो मानिने छैन । त्यसमा पनि पार्टी र सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण भैरहेको बेलामा सिङ्गो पार्टी अझ एकताबद्ध भएर त्यसको सामना गर्नु पर्नेमा पार्र्टीिभत्र निषेध र प्रतिशोधको व्यवहारमार्फ्त पार्टीलाई कमजोर बनाउने हर्कतहरुलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन ।

७. आदरणीय नेताद्वय कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचन्ड, पार्टी एकताको घोषणासँगै सात दशक लामो प्रयत्नलाई आफ्नो कालमा सार्थक बनाउनु भयो, तपाईंहरुलाई ईतिहासले सलाम गरेको छ र जुगजुगसम्म अमर हुनुहुने छ । सायद तपाईंहरुको जिन्दगीमा योभन्दा युगान्तकारी उपलब्धि अर्को हुने छैन । आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरुले तपाईंहरुबाट न्याय र समानता खोजेका छन, एउटा असल अभिभावकको भूमिका खोजेका छन् । मेरो कठोर विश्वस छ – हजारौँ चुनौती र अप्ठ्यारामाथि खरो उत्रैदैँ आउनु भएका तपाईंहरु आफ्नै कार्यकर्ताका यी अपेक्षामा पनि सफल बन्नुहुनेछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण कमरेडहरु पार्टी कमिटीहरुको एकीकरणका सन्दर्भमा केही तिता समाचारहरु सार्वजनिक भएकोप्रति मलाई चिन्ता लागेर यो टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको हुँ । पार्टी स्थायी समितिको बैठक केही ढिला गरी डाकिएको कारण नेतृत्व समक्ष सुझावका रुपमा यो टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छु । पार्टी एकताप्रतिको मेरो विश्वास र पहलकदमी अटुट रहने छ । सबैले सकारात्मक योगदान गरौ ।
धन्यवाद !