भदौ १८ बर्दिया ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ मा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निर्णय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने दफा ४७ को धारा २ मा मेलमिलाप गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले साँध सिमाना कुलो पहिनी लगायत विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू हेर्ने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गुलरियामा पनि न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।

२०७४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि स्थानीय न्यायक समितिमा करिब ५०० मुद्दाहरू परेको देखिन्छ। स्थानीयहरू यतिबेला नगरपालिकामा मुद्दा लिएर आउने क्रम समेत जारी छ। स्थानीय स्तरमा विवाद भएका विषयहरूलाई स्थानीय स्तरमै सुल्झाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय तहमा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको परिकल्पना समेत गरिएको छ।

गुलरियामा आउने अधिकांश उजुरी अथवा मुद्दाहरू न्यायिक समितिले निरुपण समेत गर्ने गरेको छ। बितेको सात वर्षलाई हेर्ने हो भने न्यायिक समितिमा करिब ५०० मुद्दाहरू परेको देखिन्छ भने त्यसमध्ये मुद्दाहरूको मेलमिलाप मार्फत नै समाधान गरिएको देखिन्छ ।

समितिमा आउने मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप अथवा निर्णय गरेर गरिएको छ भने नमिलेका कुराहरुलाई अदालत जान सुझाव दिने गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा गौतमको भनाइ छ ।

विभिन्न समस्याहरू आउने गर्छन् हामी त्यसलाई समाधान गर्नका लागि समेत तत्पर हुन्छौँ। एकआपसमा हुने झैझगडालाई समेत हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र गराउने गरेका छौं उपप्रमुख गौतमको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिमा संयोजक उपप्रमुख सहित अन्य दुईजना सदस्य हुने गरेका छन्। गुलेरिया नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिमा उपप्रमुख सावित्रा गौतम शान्ता परियार र सीता श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

प्रत्येक शुक्रबार हुने इजलासमा कानुन शाखा प्रमुख कपिल घिमिरे गुलरिया नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सञ्जीव कर्ण लगायतले मुद्दाको पुर्पक्ष दुबै पक्षको मेलपिलाप बिधि द्वारा गर्ने गरेको देखिन्छ । गाउँघरमा एकआपसमा झैझगडा हुँदा अथवा विभिन्न किसिमका एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहँदा त्यसलाई समस्याको समाधान गर्न समेत नगर न्यायिक समिति सक्रिय छ।

नगरपालिकामा आउने विभिन्न खालका मुद्दाहरूलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने गरिएको गुलेरिया नगरपालिकाका कानुन शाखा प्रमुख कपिल घिमिरेको भनाइ छ । प्रत्येक शुक्रबार बस्ने इजलासले विभिन्न कुरामा फैसला समेत गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिले स्थानीयको भावनाअनुसार काम गर्ने भएकाले यसको परिकल्पना गरिएको हुनसक्ने देखिन्छ।

विवादहरुलाई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने गरेको न्यायिक समितिले अहिले पनि करिब १०० वटा मुद्दाहरुमा विचारधीन अवस्थामा रहेको बताउँदै आएको छ।